- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
- समाज कल्याण विभाग
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम
- राष्ट्रीय पिछड़ा वित्त विकास निगम
- उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम
राज्याधीन सेवाओं,शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उधमो एवं स्वायतशासी संस्थाओं में आरक्षण दिए जाने के सम्बन्ध में-
736/XXX(2)/2004, दिनांक:-28 जनवरी, 2004 
राज्याधीन आदि सेवाओं में अनुसूचित जाति /जनजाति को अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में-
1294/XXX(2)/2005, दिनांक:-18 मई, 2005
सीधी भर्ती /पदोन्नति के लिए रोस्टर पंजिका रखा जाना-
392 /कार्मिक-2/2004, 09 मार्च,2004
राज्याधीन सेवाओं में भर्ती /न्युक्तियों में आरक्षण हेतु रोस्टर नियमों का अनुपालन-
269 /कार्मिक-2/2004, दिनांक:-17 फरवरी, 2004
Setting up of Internal Grievance Redressal committee at work place for persons belonging to Scheduled Castes community-
263/XVII-A-3/2020-01(16)/2020, 14 अगस्त, 2020
- अनुसूचित जाति आयोग उत्तराखण्ड द्वारा आयोग के प्रचार प्रसार एवं ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु वेबसाईट जारी
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- अनुसूचित जाति आयोग उत्तराखण्ड से सम्बंधित समाचार पत्रों में छपी ख़बरों का विवरण
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